जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश कृषि प्रधान देश है आप सभी को पता है कि हमारे देश की जनसंख्या पर दिन बढ़ती जा रही है जिससे कि अनाज की मांग बढ़ती जा रही है अनाजके मांग को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत किसानों को अपने क्षेत्र में भरपूर मात्रा में पानी मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना शुरुआत की गई है . आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या होती है इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका किसान भाई लुक कैसे लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाले हैं तो चलिए आपको उसके बारे में बताते है.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है?
आपको बता दूं कि अनाज के लिए कृषि सबसे जरूरी है कृषि तभी बेहतर होगी जब किसानों की सच्चाई अच्छी होगी सिंचाई के बिना खेती नहीं हो सकती इसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है अच्छी फसल के लिए पानी का होना बहुत ही जरूरी है यदि फसलों का पानी नहीं मिलेगा तो फसलें खराब हो जाएंगे इसलिए भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की शुरुआत की
जिससे कि किसानों को खेतों के लिए पानी की व्यवस्था दी जा सके जिससे कि उनके अनाज खराब ना हो इस योजना के तहत बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार ने 50000 करोड रुपए की धनराशि मुहैया कराया इसके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री की योजनाएं सिंचाई योजना की शुरुआत की गई जिसको 2026 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है इस पर कुल खर्च ₹93068 आने की संभावना है.
योजना के तहत किसान को क्या मिलेगा लाभ मिलेगा
आपको बता देगी इस योजना के चलते किसानों को बहुत सारा लाभ मिल सकता है जो इस प्रकार है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य किसान की खेती पर है जिससे कि किसान की खेती खराब ना हो किसानों को सभी सहायता मिले जिससे कि उसे उसकी अच्छी फसल और उसे उसकी कीमत भी मिले। योजना के तहत खेतों के लिए जमीन का विस्तार अधिक हो उनके पास सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध हो और हर जगह पानी का ठीक ढंग से उपयोग हो ,खेतों की में पानी बर्बाद ना हो इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा अंतर मंत्रालय नेशनल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा चलाई जा रही है कृषि विभाग पानी का सही प्रबंधन और उसका रखरखाव इस योजना का मुख्य उद्देश्य है.
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हर खेत को पानी पहुंचाने की व्यवस्था
आपको बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार का मुख्य लक्ष्य ही हर किसान को पानी पहुंचाने का है जिसके लिए सरकार ने कुछ उपकरण खरीदने पर किसान भाइयों को सब्सिडी दी है जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके.
यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी अच्छी साबित हो सकती है इस योजना के देश के अलग-अलग जिलों में चला जा रहा है जिससे कि किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके जिससे कि उनकी फसलें पानी के अभाव में खराब ना हो और उन्हें कोई घाटा न झेलना पड़े।
आपको बता दें कि हर खेत को पानी की योजना काम के माध्यम से सरकार सभी खेतों को पानी देगी जिसके लिए जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के लिए सरकार ने 1706 करोड़ रुपए की है मंजूरी
आपको बता दें कि किसानों की मदद के लिए सरकार ने अब तक 1706 करोड़ रुपए को अप्रूव किया है जिसकी मदद से किसानों को लाभ पहुंचा जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग करके 22 दिसंबर 2020 को संचालित की थी इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए1706 करोड़ रुपए दिए थे इसमें मध्यप्रदेश जिसको 682 करोड़ का शेयर है इसी योजना के तहत मध्यप्रदेश के मंडला डिंडोरी उमरिया तथा सिंगरौली जिले शामिल किए गए हैं इन जिलों में बोरवेल का निर्माण किया जाएगा जिससे कि किसानों की सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराया जा सके।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए
यदि आप यह इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास खुद का खुद की जमीन होनी चाहिए इस योजना के लिए आपको देश के एक किसान होना अनिवार्य है.
राज्य द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का साथ
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ भी हाथ मिलाया है जिससे कि दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने-अपने राज्य कि किसानों की मदद करेंगे इस बात की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के पास भी रहेगी और राज्य सरकार के पास भी रहेगी कि वहां के किसान क्या कर रहे हैं और उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है।
सरकार ने सभी राज्यों के लिए अलग से यूज योजना के तहत फंड देने की बात कही है जो इस राज्य को फंड मुहैया होगा वह राज्य अपने सिंचाई सुविधा की देखभाल करेगा और जिला स्तर पर सिंचाई की योजना को लागू करवाएगा इसी योजना के तहत गांव के हर किसानों तक पानी पहुंचाने का मुख्य काम के राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा जिससे कि कोई भी किसान इस योजना के तहत पीछे ना रह जाए.
आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है ,एक पहचान पत्र आपकी जमीन के कागज होने, बैंक की कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। इसके बाद भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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