देश में हर किसी का लक्ष्य अलग होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या शिक्षक बनने का जुनून होता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो IFS का पद पाना चाहते हैं। क्योंकि यह पोस्ट भी एक बड़ी पोस्ट है, इसे पाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए उम्मीदवारों को कई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी होती है। इसके अलावा इस पद के लिए कम से कम एक विषय पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणीशास्त्र में स्नातक की डिग्री या कृषि, वानिकी या किसी भी इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। विश्वविद्यालय। भी आवश्यक है। जबकि इस पद के लिए उम्मीदवार का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है. आज हम बात करेंगे IFS क्या होता है,I IFS का फुल फॉर्म क्या होता है, IFS को हिंदी में क्या कहते हैं ,इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे।

IFS का फुल फॉर्म

IFS (आईएफएस) का फुल फॉर्म Indian Foreign service कहा जाता है। हिंदी में इंडियन फॉरेन सर्विस कहा जाता है।

IFS क्या होता है?

भारतीय विदेश सेवा भारत सरकार की कार्यकारी शाखा के तहत केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। यह यूपीएससी UPSC द्वारा आवश्यक ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत प्रशासनिक राजनयिक सिविल सेवा है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक राजनयिक सेवा है, जो विदेशों में देश के विदेश मामलों को देखती है। एक IFS अधिकारी का कार्यक्षेत्र विदेशों में भारत की कूटनीति, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना है। वर्तमान में भारत के IFS अधिकारी दुनिया के 162 से अधिक देशों में भारतीय राजनयिक मिशन पर काम कर रहे हैं। यह दो सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा पदों में से एक है, जिसके बाद आप फिर से यूपीएससी परीक्षा नहीं लिख सकते। पहली पोस्ट आईएएस है।

IFS की शुरुआत

भारतीय वन सेवा (IFS) की शुरुआत 1864 में ब्रिटिश काल के दौरान शाही वन विभाग के रूप में की गई थी और 1866 में एक जर्मन वन अधिकारी डॉ… भारतीय वन सेवा की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत की गई थी। 1951. किया गया था। भारतीय वन सेवा (IFS) को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ-साथ तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक माना जाता है। भारतीय वन सेवा को 1966 में ‘अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951’ के तहत लाया गया था। साथ ही, इस सेवा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन था, जिसका लाभ मुख्य रूप से लकड़ी के उत्पादों के उत्पादन में स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सकता है।.जिस प्रकार ब्रिटिश काल में वन प्रबंधन की मुख्य शक्ति लकड़ी के उत्पादों की खरीद में थी, उसी तरह 1966 में भारतीय वन सेवा के पुनर्गठन के बाद भी बिना किसी बदलाव के इसे जारी रखा गया था। फिर 1976 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वन प्रबंधन में एक मील का पत्थर परिवर्तन करने की सिफारिश की।

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पात्रता(eligibility)

कोई भी भारतीय छात्र जिसने किसी भी विषय में स्नातक पूरा कर लिया है, आईएफएस और अन्य 24 पदों के लिए आयोजित होने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो सकता है।

• छात्र की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष होनी चाहिए।
• विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अधिकतम आयु में 3 से 5 वर्ष की छूट है।
• सामान्य वर्ग का छात्र अधिकतम 6 बार आईएएस परीक्षा दे सकता है।
• यही सीमा ओबीसी छात्रों के लिए 9 गुना और एससी एसटी छात्रों के लिए रखी गई है।

परीक्षा पैटर्न

यूपीएससी UPSC द्वारा आईएफएस IFS पद के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में निम्नलिखित तीन चरण होते हैं-

प्रारंभिक

मुख्य परीक्षा

साक्षात्कार

आईएफएस IFS अधिकारी को उपलब्ध सुविधाएं-

एक IFS अधिकारी के प्रशिक्षण के बाद जब किसी दूसरे देश में पोस्टिंग की जाती है, तो ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं-

1. परिवार के साथ रहने के लिए अच्छा घर
2. कार चालक के साथ
3. बिल – पानी, बिजली, मोबाइल जैसे सभी बिल
4. स्थानीय भाषा सीखने के लिए वित्तीय सहायता
5. स्थानीय संस्कृति सीखने के लिए वित्तीय सहायता
6. अधिकारी के 2 बच्चों तक पढ़ाने का पूरा खर्च

वेतन

एक IFS अधिकारी का वेतन भी IAS के समान ही होता है, यानी शुरू में एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी को 50000 से 70000 महीने तक मिल सकता है, इसके अलावा जिस देश में अधिकारी की पोस्टिंग होगी उस देश की मुद्रा के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। महीने दो से ₹300000 तक मिलेंगे।

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आईएफएस IFS अधिकारी पद और जिम्मेदारियां

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विदेशी धरती पर भारत के लिए बहुत काम करना पड़ता है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

• संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों में अपने दूतावासों, उच्चायोगों, वाणिज्य दूतावासों और स्थायी मिशनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना;
• अनिवासी भारतीयों और पीओआई के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना;
• उनकी तैनाती वाले देश में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना;
• जिस देश में अधिकारी तैनात है, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना;
• विदेशियों और भारतीय नागरिकों को विदेश में कांसुलर सुविधाएं प्रदान करना;
• पोस्टिंग के देश में विकास और नई नीतियों पर सटीक रिपोर्टिंग करना, जो भारत की नीतियों के निर्माण को प्रभावित करने की संभावना है;
• जिस देश में अधिकारी तैनात है, वहां के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना।

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