ई-गवर्नेंस का अर्थ है ऑनलाइन सेवा के माध्यम से सभी सरकारी कार्यों को जनता तक आसानी से पहुँचाना। जिससे सरकारी दफ्तरों और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और आपको बार-बार अलग-अलग दफ्तरों में न जाना पड़े।
इसके तहत सरकारी सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारत सरकार ने 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की और 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-गवर्नेंस की दिशा में पहला कदम था।
आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सभी बेकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी से जुड़े सभी काम ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच आदि बिलों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
कम्प्यूटरीकरण : प्रथम चरण में सभी सरकारी कार्यालयों में पर्सनल कम्प्यूटरों की उपलब्धता के साथ पर्सनल कम्प्यूटर स्थापित किये गये। कंप्यूटर का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग से शुरू हुआ, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग।